- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸਮੇਤ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 4 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਧੰਨਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


