ਓਬੀਸੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (123ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2017 ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ 406 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਜੱਗਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦੇ ਭਰਤਰੀਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ 302 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 84 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਓਸੀਬੀ ਸੂਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਿਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੁੜ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।