ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਕਮਾਨ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 (2021 ਦੀ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਧਾਰਾ-2 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।