ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ —- ਕੈਂਥ

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ — ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੋਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਪੱਦ ਉਨੱਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ’ ( ਡੀ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।