ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਲੇ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀਆਂ 65 ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 17 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 17 ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨਥ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।