ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ – ਸਰਹਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 2793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁਦਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਉਚ ਪਧਰੀ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕਤਰ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਤਰਪੁਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 2285.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 653.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ 2014 ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 2793.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ ਵਾਈ/ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਧਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘‘ਪੀਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’’ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਗ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 37173 ਹੈਕਟਅਰ ਸੀ.ਸੀ.ਏ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਫਜੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ।