ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਉੁਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 596 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।