ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ

ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਪਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ (498 ਏ) ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। 2017 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਦਹੇਜ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।