ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਾਰਿਕ ਅਦੀਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੀਸ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਾਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ) ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|