ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼ (ਟੌਪ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ‘ਚੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢੋਗਰੀ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਪੋਟੈਟੋ) ਵਿਖੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਏਅਰੋਪੋਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਲੂ ਬੀਜ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗੰਭੀਰ ਜਰਾਸੀਮ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਰਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ‘ਕੀੜਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਇਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼ (ਟੌਪ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।