ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ| ਹੁਣ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਸਮੇਕਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਆਈਡਬਲਯੂਐਮਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਧਨਖੜ, ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਲਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੇ ਕੋਲ ਆਜਾਦ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਓ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਆਜਾਦ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਆਰਡੀਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਅਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾ ਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਡ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ| ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਰਸਟੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਫਰ ਇਕ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਕੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ|ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਮਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਤ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅੰਤਰ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਧਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਾਂ ਕਬਰੀਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਰਖਾਓ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ, ਸਿਹਤ ਉਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ, ਬਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ|ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜਿਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਕਬਰੀਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਾਂ ਕਬਰੀਸਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ|ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੁੱਇਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|