ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਲਾ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ| ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ|ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਮ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਾਈਕੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਵਾਈਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ| ਵਾਈਕੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਵਾਈਕੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣਗੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ|