ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜਾ

ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਸਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾ ਹਾਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਪਸੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ| 3 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟੂਰਿਜਮ ਕਲਚਰ ਅਫੇਅਰਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਝੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ| ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਏਲਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਏਲਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ| ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ| ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਨਿਗਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਨੱਛਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾ ਬੈਦਵਾਨ, ਨਵੀਨ ਗੌੜ ਕੁੰਭੜਾ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਨਪੁਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜਰ ਸਨ|