ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰ : ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਕੈਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਧਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।