ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਫਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ‘ਮੇਨ ਕੈਂਫ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਆਪੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ।