- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ
ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੋ੍ਰਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨਲੌਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਿਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ੍ਰ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।


