ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਵਲੋਂ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਡੀਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।