ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 80,879 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ 43,814 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ 15,378 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦਕਿ 2018 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 11,095 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਕੰਬਾਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆਦਿ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਸੰਦ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੂੜ ਰੋਕੂ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ-ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਅ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।