ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤਕ 4 ਲਖ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 735 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 459 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾੜ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਖ-ਵਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 20 ਲਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 13 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਝੋਲੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਜਿਲਾ ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਾੜ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਖ-ਵਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਿਮ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਂ-ਪਖੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤ ਕੀਤਾ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਲ ਨਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਾੜ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਟਪੁਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।