ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨ : ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਗੂ

ਜਲੰਧਰ – ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਮਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਸਰਵਿਸ (ਐਸਐਮਐਸ), ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਸੀਐਮਐਸ), ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰ-ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਰਸੀਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੀਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਐਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਜੀ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ, ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾ. ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।