ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ: ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਗਕ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲਾਸ-3) ਰੂਲਜ਼, 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।