ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਜੇਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 17.02.2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਫਸਟ ਆਊਟ-ਫਸਟ ਇਨ’ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜੋ ਕੈਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬੈਚ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 650-700 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਿਰਫ਼ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੇਲ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ (ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਤ) ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।