ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ 3 ਮੈਗਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਗਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਕੰਨਕਲੇਵ-2018’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਕੋਨਵੇਅਰ) ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ), ਡੀਲੋਇਟ ਟੱਚ ਟੋਹਮਤਸੂ ਇੰਡੀਆ ਐਲ. ਐਲ. ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਗਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਲੰਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਲੱਸਟਰ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਅਹੀਰਵਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 869 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।