ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ।’ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੀਸਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।