ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰੋਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਆਰੋਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰੋਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 8 ਤਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾੜੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 8,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਜੋਂ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4500 ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰੋਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਭਿਵਾਨੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਜੀਂਦ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕੋਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਮੀਡਿਅਮ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਰਕਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਮ ਰੂਮ, 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੋਖੇ ਸਕੂਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੋਦਯ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਡ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ’ੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।