ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।