- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਟੋਂਸ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 709 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨਦੀ ਕੁਲ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ 1324 ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ. ਵਿਚੋਂ 709 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਲਖਵਾਰ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 177 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ|


