ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ

3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਿਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਧੂਮਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਗਿਣਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੇਹ ਤੇ ਊਧਮਨਗਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਮਾਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ‘ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ।