ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੁਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਢਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ (ਲਸਟਰ ਲੌਸ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤਕ ਢਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਢਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਤੇ ਚਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ (ਲਸਟਰ ਲੌਸ) ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।