ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰੇਗੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ 5 ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।