ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਭ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 15,920 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 52 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਫੇਜ਼ -6 ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 171 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 38 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ| ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ‘ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੱੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੇਵਲ 1 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ|