ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਚਿਦੰਬਰਮ

ਗੁਹਾਟੀ – ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਸੀ। ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਉਪਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।