- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।


