ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧੇ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਡਲ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ| ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦਿੰਦੀ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਿਆ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ (ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ) ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ| ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ 67 ਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ| ਉਲਟਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 800 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ| ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ| ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ| ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ| ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ ਰਾਏਪਰੀਅੇਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਮੱਦ ਨੰ: 33 ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ| ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ| ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ|