ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਵਿਖਾਵਾ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਏਆਈਕੇਐੱਸੀਸੀ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਆਈਕੇਐੱਸੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।