ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸੇ ਸਰਕਾਰ : ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ

ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ – ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਵੱਧਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਜੜ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਇਸ ਠੱਗੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ| ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ| ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਗੋ ਲੱਗੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ| ਇਹ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੋ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਦੇਵ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਖੇਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਗਿਲ ਹਾਜਰ ਸਨ|