ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀ. ਐਮ. ਐਮ. ਮਨੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਬਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਨਿਬਰਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ|