- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 94 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 160 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 25 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ 32 ਹੋ ਗਏ ਹਨ| 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜ 5 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਂਬੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਦਰਾਸ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ 82,746 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ| ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 33 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|


