ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ’ (ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਮੌਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੁੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬ (ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ (ਆਰਕੀਟੈਕਟ) ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ www.enaksha.lgpunjab.gov.in ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2619247, 2619248 ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-1800-172 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ enakshahelpdesk0gmail.com ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।