ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ..ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਵੈਟ/ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਐਂਕਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ/ ਐਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ./ .ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਜਾਂ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਿਵ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ. ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰਾਈਜ ਵੈਲਿਯੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬੀਮਾਰੀ ਇਕਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੈਟ ਵਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪਿੱਛਲੇ ਅੱਠ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨੈਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸੈਸ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਥਰਸਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਕਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਲੱਗੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਫੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ/ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ/ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ/ ਮਾਡਰਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਫੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ/ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ/ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ/ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਚਲ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਚਲ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਪਾਤਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਚਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅੱਚਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਿਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ.