ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ — ਕੈਂਥ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ —– ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ,ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਜੋ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ 4 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ,ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।