ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇ.ਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁੜ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਟੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ (79 ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ 2 ਜੇ.ਈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ.ਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।