ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ

ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ’ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ)-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਮਲੋਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 164 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਡਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਤਫਸੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਊਡ-ਬੇਸਡ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,38,086 ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ‘ਤਤਕਾਲ’ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਹਰਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਨੰਬਰ, ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ, ਕਿੱਲਾ ਲਾਈਨ, ਮੁਰੱਬਾ ਲਾਈਨ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ, ਸੇਹਿੱਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਅਮਲੋਹ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ’ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਟਿੱਪਣੀ’ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ 164 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ 2.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2005 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਮਾਡਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਸਥਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਕਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਡਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।