ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾਖਲਾ ਚਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ – ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Àਨਾਂ ਨੇ ਸਕਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾਖਲਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਚਾਰਜਿਜ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ /ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਹੁੰਚ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 181 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 104 ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਬੂਪਰੈਨੋਫਿਨ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੁਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਂ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ”ਨਵ-ਜੀਵਨ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਐਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੱਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹਿੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।