ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ-2018 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ-2018 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਢੁੱਕਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.ਡੀ. ਏ) ਦਾ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਦਾਰੀ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸ ਆਫਿਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।