ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।