ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,53,074 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,52,646 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਚਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਚਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਡਰੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਡਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂÎ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ (ਨੰਬਰ-2 ), 2019 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39, 44, 52, 53 ਏ ਅਤੇ 101-ਏ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 168 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 35ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂÎ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਲਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਕੌਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਥੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।