- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਡਲਬ ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ : ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 16 ਲੱਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ
ਮੁੰਬਈ – ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਬੈਂਕ ਦੇ 15 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮਤੰਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਉਚਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ 16 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2008 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।


