ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰਿਲੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ – ਮਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ(ਪੀਐਮਏਵਾਈ), ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ, ਆਰ-ਅਰਬਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ., ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਪੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ,ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏਸੀਐਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ(ਪੀਐਮਏਵਾਈ), ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ, ਆਰ-ਅਰਬਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ. ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ,ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ(ਐਨ.ਐਸ.ਏ.ਪੀ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਮ.ਡੀ , ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੌਕੇ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਨੀਮ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ(40 ਫੀਸਦ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (60 ਫੀਸਦ)ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿÀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉੁਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਿਖਤ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।