- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ
- -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ
ਲਗਭਗ 7,96,030 ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ – ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 7,96,030 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਐਚ.) ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 177.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ/ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ/ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔੌਰਤ/ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ-ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


